जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर मूळगाँव डोंगरी के हजारों परिवार

जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर मूळगाँव डोंगरी के हजारों परिवार

by संजय दुबे
Mar 10, 2025

मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो पिछले वर्ष से शुरू हो चुकी है, पर वर्ष २०१७ से शुरू हुए इस मेट्रो परियोजना से प्रभावित हजारों परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. इस परियोजना से प्रभावित अंधेरी पूर्व के हजारों परिवारों का पुनर्वसन अंधेरी पूर्व के ही मूळगाँव डोंगरी इलाके में पुनर्वसन इमारतें बनाकर किया गया था; पर इनमें से कईयों की मानें, तो उनकी जिन्दगी झोपड़ों में ज्यादा बेहतर थी. इन इमारतों में पीने के साफ पानी और ड्रेनेज लाइन की भी उचित व्यवस्था नहीं है। बार-बार की शिकायतों के बावजूद ना ही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस ओर ध्यान दे रहा है, ना ही विकासक कनकिया डेवलपर्स. कई वर्षों की तकलीफें झेलने व सभी ओर से हताश होने के बाद यहाँ के रहिवासियों ने संभाजी ब्रिगेड से गुहार लगाई. हालांकि संभाजी ब्रिगेड के हस्तक्षेप व कई पत्र-व्यवहार के बाद भी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड व विकासक की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया. विकासक व सभी सम्बन्धित सरकारी विभागों के इस उदासीन रवैये को देखते हुए संभाजी ब्रिगेड ने आक्रामक रुख अपनाया व MMRCL की अध्यक्षा अश्विनी भिड़े के कार्यालय के समक्ष आन्दोलन की तैयारी कर ली, पर खेरवाडी पुलिस से अनुमति न मिलने के कारण आन्दोलन रद्द कर दिया गया. इसके बाद आगे क्या कदम उठाए जाएँ, यह चर्चा करने के लिए संभाजी ब्रिगेड के नेतृत्व में मूळगाँव डोंगरी के रहिवासियों ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में शामिल संभाजी ब्रिगेड के मुंबई अध्यक्ष सुहास राणे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहूँगा कि यदि आपकी सरकार पारदर्शी सरकार है, तो ८ वर्षों से यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यूँ हैं? रहिवासियों ने बताया कि यहाँ की इमारत की लिफ्ट बंद होने की वजह से एक 25 वर्षीय युवक को हार्ट अटैक आने के बाद समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सका और उसकी मौत हो गई। ऐसी कई दुखद आपबीती व समस्याएँ अन्य रहिवासियों ने भी इस बैठक में बताईं और इनके लिए विकासक कनकिया बिल्डर को जिम्मेदार बताया. रहिवासियों ने बताया कि उनकी सोसाइटी को प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, पर के/पूर्व मनपा में कई शिकायतों के बाद भी उन्हें बहुत ही कम पानी की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में देखना है कि भारी मतों से राज्य में सत्ता में आई फडणवीस व शिंदे सरकार इनकी समस्याओं पर कब ध्यान देती है.